लॉक डाउन में निजी स्कूलों की फीस नहीं लिए जाने पर क्या कार्रवाई की, हाईकोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार समेत सीबीएसई से मांगा जवाब

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समाचार-गढ़ । लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूल संचालको द्वारा वसूली जा रही फीस को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी किये है.एडवोकेट राजीव भूषण बंसल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और जस्टिस सतीश शर्मा की बैंच ने ये आदेश दिये है l

नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा:
हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पुछा है कि प्रदेश में कोविड: 19 के चलते लॉक डाउन की अवधि में निजी स्कूलों की तीन महीने की फीस नहीं लिए जाने के मुद्दे पर क्या कदम उठाए हैं. वहीं अदालत ने मामले में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव, राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक व सीबीएसई के चेयरपर्सन और सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. याचिका में कहा गया है कोरोना वायरस से संक्रमण को रोकने के लिए देश व प्रदेश में लॉक डाउन चल रहा है l

तीन महीने की फीस माफ कर दें:
जिससे काम धंधे ठप्प हो गए हैं, लोग आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं. उनके पास आय का अन्य स्रोत नहीं है. ऐसे में लॉक डाउन की अवधि के दौरान निजी स्कूलों की फीस देना आमजन के लिए संभव नहीं होगा. फिलहाल निजी स्कूल्स का संचालन भी बंद है और वहां भी कामकाज नहीं हो रहा हैं. इसलिए अदालत निजी स्कूल संचालकों को निर्देश दे कि वे अभिभावकों की तीन महीने की फीस माफ कर दें. साथ ही आगामी शैक्षणिक सत्र में भी स्कूल संचालक फीस में दस फीसदी की बढ़ोतरी नहीं करें. इसके अलावा स्कूलों को सेंसेटाइजेशन करने सहित साफ-सफाई रखने और मास्क के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं l

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