Ashok Pareek
समाचार गढ़ 22 अक्टूबर 2026।
फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा को अमेरिका में बड़ा कानूनी झटका लगा है। न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने कंपनी को 25 अरब डॉलर यानी करीब 2.2 लाख करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह मामला यूजर्स की निजी जानकारी, डेटा की सुरक्षा और कंपनी के उन बयानों से जुड़ा है, जिनमें लोगों को बताया गया था कि उनका डेटा किस तरह इस्तेमाल और साझा किया जाता है।
इस मामले में जूरी ने फेसबुक को न्यू मैक्सिको के उपभोक्ता संरक्षण कानून का 4.38 करोड़ से अधिक बार उल्लंघन करने का जिम्मेदार पाया। इसके बाद अदालत ने जुर्माने की रकम तय की। मेटा ने इस फैसले को चुनौती देने की बात कही है। ऐसे में कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।
आखिर मेटा पर इतना बड़ा जुर्माना क्यों लगा?
न्यू मैक्सिको में दायर इस मामले में आरोप था कि फेसबुक ने यूजर्स को उनकी निजी जानकारी की सुरक्षा और उसके इस्तेमाल को लेकर गुमराह किया। राज्य सरकार का कहना था कि कंपनी ने लोगों के सामने अपने डेटा प्राइवेसी नियमों और तीसरे पक्ष की पहुंच को लेकर ऐसी तस्वीर पेश की, जो वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाती थी।
मामले की सुनवाई के दौरान फेसबुक के बयानों और उसकी नीतियों की जांच की गई। जूरी ने सितंबर 2026 में पाया कि कंपनी और उसके नेतृत्व की ओर से दिए गए कई बयान भ्रामक थे। इनमें यूजर्स के डेटा पर उनके नियंत्रण, निजी जानकारी साझा करने, गलत सूचनाओं और हेट स्पीच से निपटने के तरीकों से जुड़े दावे शामिल थे।
इसके बाद अदालत ने कंपनी पर 25 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया। यह रकम 2019 में अमेरिकी फेडरल ट्रेड कमीशन (FTC) की ओर से फेसबुक पर लगाए गए 5 अरब डॉलर के जुर्माने से पांच गुना ज्यादा है।
क्या है Cambridge Analytica डेटा विवाद?
इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में साल 2018 में सामने आया Cambridge Analytica विवाद भी है। आरोप था कि एक थर्ड-पार्टी पर्सनैलिटी क्विज ऐप के जरिए लाखों फेसबुक यूजर्स की निजी जानकारी जुटाई गई। यह डेटा बाद में ब्रिटिश राजनीतिक सलाहकार कंपनी Cambridge Analytica तक पहुंचा।
रिपोर्टों के मुताबिक, इस तरीके से करीब 8.7 करोड़ फेसबुक प्रोफाइल की जानकारी प्रभावित हुई थी। इस डेटा का इस्तेमाल लोगों की पसंद और राजनीतिक रुझान का अनुमान लगाने तथा उन्हें लक्षित राजनीतिक विज्ञापन दिखाने के लिए किए जाने के आरोप लगे। यह विवाद 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में भी चर्चा में आया था।
इस घटना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की निजता और उनकी जानकारी पर वास्तविक नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। न्यू मैक्सिको के मुकदमे में भी डेटा के दुरुपयोग के बाद फेसबुक की ओर से किए गए दावों और यूजर्स को दी गई जानकारी की जांच हुई। हालांकि, मौजूदा जुर्माने का मामला केवल Cambridge Analytica विवाद तक सीमित नहीं था। इसमें गलत सूचनाओं, हेट स्पीच और कंपनी के अन्य भ्रामक बयानों से जुड़े मुद्दे भी शामिल थे।
4.38 करोड़ उल्लंघन कैसे गिने गए?
इस मामले में जूरी ने फेसबुक के 29 में से 26 बयानों को भ्रामक पाया। अदालत के सामने यह सवाल भी था कि न्यू मैक्सिको के उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत इन बयानों को कितने उल्लंघनों के रूप में गिना जाए।
राज्य के कानून के तहत जानबूझकर किए गए प्रत्येक उल्लंघन पर अधिकतम 5,000 डॉलर तक का नागरिक जुर्माना लगाया जा सकता है। जूरी के निष्कर्षों के आधार पर संभावित जुर्माने की रकम बहुत बड़ी हो गई थी। अदालत ने कुल संभावित रकम को सीधे लागू करने के बजाय उसे घटाकर 25 अरब डॉलर तय किया।
अदालत के आदेश के मुताबिक, जुर्माने की रकम का भुगतान होने तक इस पर सालाना 15 प्रतिशत ब्याज भी लग सकता है। हालांकि, मेटा की अपील और आगे की कानूनी कार्यवाही के दौरान जुर्माने की अंतिम रकम में बदलाव हो सकता है।
मेटा ने क्या कहा?
मेटा ने इस फैसले से असहमति जताई है और इसे चुनौती देने की बात कही है। कंपनी का तर्क है कि राज्य यह साबित नहीं कर पाया कि उसके बयानों से उपभोक्ताओं को उस तरह नुकसान हुआ, जैसा आरोप लगाया गया। सुनवाई के दौरान मेटा के वकीलों ने जुर्माने की रकम को अत्यधिक बताते हुए कम राशि लगाने की दलील दी थी।
दूसरी ओर, न्यू मैक्सिको के अधिकारियों ने इस फैसले को बड़ी टेक कंपनियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में अहम कदम बताया है। राज्य के अटॉर्नी जनरल राउल टोरेज के मुताबिक, कंपनियों को अपने यूजर्स की निजी जानकारी के इस्तेमाल और सुरक्षा को लेकर जवाबदेह होना चाहिए।
जुर्माने की रकम कहां खर्च होगी?
इस मामले का एक अहम पहलू यह भी है कि न्यू मैक्सिको के संविधान के तहत उपभोक्ता संरक्षण कानून के उल्लंघन से मिलने वाले जुर्माने की रकम राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए निर्धारित है। ऐसे में यदि जुर्माने का भुगतान होता है, तो इससे राज्य के शिक्षा कोष को फायदा हो सकता है।
हालांकि, मेटा की अपील के कारण भुगतान और रकम के इस्तेमाल में देरी हो सकती है। फिलहाल इस फैसले का असर केवल जुर्माने तक सीमित नहीं है। यह मामला सोशल मीडिया कंपनियों के लिए यूजर्स की निजता, डेटा साझा करने और अपने प्लेटफॉर्म पर हानिकारक सामग्री से निपटने के दावों में पारदर्शिता बनाए रखने की अहमियत भी सामने लाता है।
