Ashok Pareek
समाचार गढ़ 22 अक्टूबर 2026।
रूस और अमेरिका के बीच ऊर्जा कारोबार को लेकर एक ऐसा समझौता हुआ है, जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। यूक्रेन के साथ युद्ध और रूस पर लगे प्रतिबंधों के बीच अब रूसी डीजल से भरा पहला टैंकर अमेरिका के लिए रवाना होने वाला है। रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्जेंडर नोवाक के मुताबिक, 22 अक्टूबर को करीब 40 हजार मीट्रिक टन क्षमता वाला टैंकर अमेरिका के लिए रवाना होगा।
यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद सामने आया है। अमेरिका में डीजल की ऊंची कीमतों के बीच ट्रंप रूसी ईंधन की आपूर्ति बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इस कदम ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
यूक्रेन के हमलों के बाद रूस ने क्यों रोका था डीजल निर्यात?
रूस ने घरेलू बाजार में ईंधन की कमी और अपनी तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों से उत्पादन प्रभावित होने के बाद डीजल निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। 9 अक्टूबर को रूस ने निर्यात संबंधी पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया। इसके बाद अमेरिका सहित अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीजल की आपूर्ति बढ़ाने की योजना सामने आई।
रूसी अधिकारियों के मुताबिक, पहले टैंकर के बाद भी कई खेप भेजने की तैयारी है। हालांकि, रूस की रिफाइनरियों की उत्पादन क्षमता और उपलब्ध ईंधन के आधार पर ही आगे की आपूर्ति तय होगी।
ट्रंप ने रूस से कितने डीजल की मांग की?
रिपोर्टों के मुताबिक, ट्रंप ने रूस से शुरुआती तौर पर 3 लाख मीट्रिक टन डीजल की आपूर्ति करने की बात कही थी। इसके बाद नवंबर में 5 लाख टन और आगे 10 लाख टन की अतिरिक्त आपूर्ति का लक्ष्य बताया गया। इन आंकड़ों को प्रस्तावित आपूर्ति योजना के तौर पर देखना चाहिए; सभी खेपों की वास्तविक डिलीवरी की पुष्टि अभी नहीं हुई है।
अमेरिका में डीजल की बढ़ती कीमतें इस समझौते की एक अहम वजह मानी जा रही हैं। नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करना ट्रंप प्रशासन के लिए राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है।
पुतिन से मुलाकात में क्या बोले अमेरिकी दूत?
अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान डीजल निर्यात पर लगी पाबंदियों में ढील देने के लिए उनका आभार जताया। रूसी पक्ष ने दावा किया कि समझौते के बाद वैश्विक बाजार में डीजल की कीमतों में 5 से 6 प्रतिशत की गिरावट आई है।
हालांकि, कीमतों में इस गिरावट को केवल रूस-अमेरिका समझौते का परिणाम मानना सही नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय ईंधन बाजार पर मांग, आपूर्ति, परिवहन लागत और भू-राजनीतिक घटनाओं का भी असर पड़ता है।
रूस से डीजल खरीदने पर क्यों उठ रहे सवाल?
रूस के साथ इस समझौते की आलोचना यूक्रेन और कुछ पश्चिमी नेताओं ने की है। आलोचकों का तर्क है कि रूस से ऊर्जा खरीदने से उसकी अर्थव्यवस्था को राजस्व मिल सकता है, जबकि यूक्रेन के साथ युद्ध जारी है। इससे रूस पर आर्थिक दबाव बनाए रखने की पश्चिमी देशों की रणनीति भी कमजोर पड़ सकती है।
अमेरिका में भी कुछ सांसदों ने इस समझौते की वैधता और रूस पर लागू प्रतिबंधों के साथ इसकी संगति को लेकर सवाल उठाए हैं। इसलिए यह कहना कि सभी प्रतिबंधों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, सही नहीं होगा। रूस से डीजल खरीदने की इस व्यवस्था की कानूनी स्थिति और प्रतिबंधों पर इसका असर अलग-अलग नियमों के तहत तय होगा।
क्या इससे अमेरिका और रूस की नजदीकी बढ़ेगी?
इस समझौते को दोनों देशों के बीच ऊर्जा कारोबार दोबारा बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप प्रशासन के लिए इसका तात्कालिक उद्देश्य ईंधन की आपूर्ति बढ़ाना और कीमतों पर दबाव कम करना है, जबकि रूस के लिए यह अपने ऊर्जा निर्यात के नए अवसर खोल सकता है।
दूसरी ओर, यूक्रेन के साथ अमेरिका के रिश्तों पर इसका असर पड़ने की आशंका है। हालांकि, केवल डीजल समझौते के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि अमेरिका ने यूक्रेन से पूरी तरह दूरी बना ली है या उसकी सैन्य सहायता में बदलाव का यही एकमात्र कारण है।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रस्तावित आपूर्ति वास्तव में तय मात्रा में अमेरिका पहुंच पाएगी और क्या इससे वहां डीजल की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आएगी। इसका जवाब आने वाली खेपों और बाजार की प्रतिक्रिया से ही स्पष्ट होगा।
