Ashok Pareek
समाचार गढ़, 20 मार्च। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि मृत्यु सहायता योजना में विगत तीन वर्षों से नोमिनी के नाम पर एफडी की लंबित राशि का भुगतान एक सप्ताह में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा श्रमिकों के हित में संवेदनशीलता से निर्णय लेते हुए प्रदेश के पांच हजार से अधिक हितधारकों के खातों में तुरंत राशि जारी करने के निर्देश दिये गए हैं।
उन्होंने अवगत करवाया कि मृत्यु सहायता योजना में 50 प्रतिशत सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से तथा शेष 50 प्रतिशत राशि नोमिनी के नाम पर एफडी के माध्यम से प्रदान की जाती है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्न का श्रम मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 15 दिसम्बर 2024 को श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के 2 लाख 15 हजार लाभार्थियों को राशि जारी की गई।
इससे पहले विधायक श्रीचन्द कृपलानी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ में विगत पांच वर्षों में मण्डल द्वारा हिताधिकारियों की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना के 1 हजार 579 आवेदनों का निस्तारण किया गया। जिनमें से 885 आवेदन स्वीकृत 694 आवेदन योजना के लिए वांछित पात्रता के अभाव में निरस्त किये गये। उन्होंने विधानसभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा।
गोदारा ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में 1 हजार 579 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए, जिनमें से 885 आवेदन स्वीकृत, 694 आवेदन निरस्त है। उन्होंने बताया कि आवेदन निरस्त होने पर जिला श्रम कल्याण अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि उदयपुर संभाग के विभिन्न जिलों के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 31 दिसम्बर 2024 तक छात्रवृत्ति के 7 हजार 253 आवेदन लंबित हैं। उन्होंने बताया कि विगत 3 वर्षों में सरकार द्वारा श्रमिक छात्रवृत्ति के 1 लाख 52 हजार 547 आवेदनों का निस्तारण किया गया है, जिनमें से 84 हजार 837 आवेदन स्वीकृत, 60 हजार 457 आवेदन अस्वीकृत एवं 7 हजार 253 आवेदन लंबित हैं। श्रमिक छात्रवृत्ति के 7 हजार 253 लंबित आवेदनों में राशि का हस्तांतरण शीघ्र ही कर दिया जाएगा। उन्होंने उदयपुर संभाग का विधानसभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा।
