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भारत की हिमालय रेल लाइन से चीन को मिलेगी कड़ी चुनौती? 489 KM का प्रोजेक्ट, 270 KM सुरंगों से गुजरेगा ट्रैक

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समाचार गढ़ 12 नवंबर 2026।

हिमालय की ऊंची पहाड़ियों, बर्फीले दर्रों और बेहद कठिन रास्तों के बीच भारत एक ऐसा रेलवे नेटवर्क तैयार करने की योजना बना रहा है, जो देश की सामरिक ताकत और सीमावर्ती इलाकों की कनेक्टिविटी को नई दिशा दे सकता है। यह है बिलासपुर-मनाली-लेह रेल लाइन, जिसकी लंबाई करीब 489 किलोमीटर प्रस्तावित है।

इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसका करीब 270 किलोमीटर हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरेगा। रक्षा मंत्रालय इसे रणनीतिक महत्व की रेल लाइन के रूप में पहचान चुका है। हालांकि, अभी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार हुई है और निर्माण की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। ऐसे में इसे बनकर तैयार हो चुका नेटवर्क समझना सही नहीं होगा।

बिलासपुर से लेह तक कैसा होगा रेल रूट?

प्रस्तावित रेल लाइन हिमाचल प्रदेश से होते हुए लद्दाख के लेह तक पहुंचेगी। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक, इसका रूट बेरी, सुंदरनगर, मंडी, मनाली, सिस्सू, दारचा, केलांग, सरचू, पांग, रुमत्से, उपशी और खारू जैसे इलाकों से होकर गुजरेगा।

यह रेल लाइन हिमालय के बेहद दुर्गम क्षेत्रों को देश के रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में अहम कदम हो सकती है। इससे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने के साथ-साथ लद्दाख तक पहुंचना भी आसान हो सकता है।

489 किलोमीटर की लाइन में 270 किलोमीटर सुरंगें

इस प्रोजेक्ट की इंजीनियरिंग सबसे बड़ी चुनौती और खासियत दोनों है। रेलवे मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 489 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित ट्रैक में करीब 270 किलोमीटर हिस्सा सुरंगों के भीतर होगा।

हिमालय का यह क्षेत्र भौगोलिक और मौसम संबंधी चुनौतियों से भरा है। यहां कठिन चट्टानी संरचनाएं, भारी बर्फबारी और भूस्खलन जैसी परिस्थितियां निर्माण कार्य को बेहद चुनौतीपूर्ण बनाती हैं।

रेलवे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 1.31 लाख करोड़ रुपये रखी गई है।

दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन बनाने की योजना

इस रेल परियोजना का एक और आकर्षण लद्दाख में तांगलांला दर्रे के नीचे प्रस्तावित रेलवे स्टेशन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह स्टेशन समुद्र तल से करीब 17,244 फीट की ऊंचाई पर बनाया जा सकता है।

अगर यह योजना तय ऊंचाई और स्वरूप के साथ पूरी होती है, तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन बन सकता है। फिलहाल चीन के तिब्बत में स्थित तांगगुला रेलवे स्टेशन इस मामले में सबसे ऊंचे स्टेशनों में गिना जाता है।

हालांकि, प्रस्तावित स्टेशन की अंतिम ऊंचाई और स्थिति परियोजना की मंजूरी तथा निर्माण के दौरान तय होगी।

चीन के लिए क्यों अहम है भारत का यह प्रोजेक्ट?

लद्दाख की भौगोलिक स्थिति इसे भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। यह क्षेत्र चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के करीब है। ऐसे में यहां तक रेल कनेक्टिविटी विकसित करना सिर्फ यातायात का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है।

इस परियोजना से भारत को कई संभावित फायदे मिल सकते हैं:

  • सेना की आवाजाही: सैनिकों और जरूरी सैन्य सामान को सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचाने के लिए एक अतिरिक्त परिवहन विकल्प मिल सकता है।
  • रणनीतिक कनेक्टिविटी: लद्दाख के दूरदराज इलाकों तक पहुंच बेहतर होने से सुरक्षा बलों की लॉजिस्टिक क्षमता मजबूत हो सकती है।
  • मौसम पर निर्भरता कम: सड़क मार्गों पर भारी बर्फबारी और खराब मौसम का असर पड़ता है। रेल नेटवर्क एक अतिरिक्त संपर्क माध्यम बन सकता है।
  • सीमावर्ती विकास: स्थानीय लोगों को परिवहन, व्यापार और जरूरी सेवाओं के लिए बेहतर सुविधा मिल सकती है।
  • चीन के तिब्बत नेटवर्क के मुकाबले क्षमता: चीन पहले ही तिब्बत में बड़े रेल नेटवर्क का विस्तार कर चुका है। भारत की यह प्रस्तावित लाइन भी हिमालयी क्षेत्र में अपनी रणनीतिक कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में अहम हो सकती है।

हालांकि, इस प्रोजेक्ट को लेकर चीन की ओर से किसी आधिकारिक चिंता या प्रतिक्रिया की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए यह कहना कि भारत की योजना से चीन घबरा गया है, फिलहाल एक दावा ही है।

अभी किस चरण में है परियोजना?

रेलवे मंत्रालय के अनुसार, बिलासपुर-मनाली-लेह रेल लाइन का सर्वे पूरा हो चुका है और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार है। लेकिन परियोजना को अभी निर्माण की अंतिम मंजूरी नहीं मिली है।

करीब 1.31 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत और हिमालय की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इसके लिए कई स्तरों पर मंजूरी और योजना की जरूरत होगी। फिलहाल निर्माण शुरू होने या पूरा होने की कोई निश्चित समयसीमा घोषित नहीं की गई है।

अगर यह परियोजना धरातल पर उतरती है, तो यह भारत की सबसे महत्वाकांक्षी हिमालयी रेल परियोजनाओं में से एक होगी। इससे न सिर्फ लद्दाख की कनेक्टिविटी बदलेगी, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक पहुंच को भी मजबूती मिल सकती है।

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