8वें वेतन आयोग के बीच बड़ा संकेत: केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है अपनी पसंद की पेंशन चुनने का विकल्प
समाचार गढ़ डेस्क। देशभर में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार कर्मचारियों को अपनी पसंद के पेंशन विकल्प चुनने में अधिक लचीलापन देने पर विचार कर रही है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा रिटायरमेंट सिस्टम में सुधार को लेकर कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच सकारात्मक बातचीत जारी है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघ के एक सदस्य ने बताया कि यदि चर्चा इसी दिशा में आगे बढ़ती रही तो अगले दो से चार महीनों में इस प्रस्ताव पर ठोस कार्रवाई हो सकती है। हालांकि फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
कर्मचारियों को मिल सकता है पसंद की पेंशन चुनने का अधिकार
सूत्रों के अनुसार कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट्स को लेकर अधिक स्पष्टता और सुरक्षा मिले। प्रस्ताव पर सहमति बनने की स्थिति में भविष्य में कर्मचारियों को अलग-अलग पेंशन विकल्पों में से अपनी सुविधा के अनुसार चयन करने का मौका मिल सकता है।
8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली बना हुआ है। खासकर वे कर्मचारी जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आते हैं, लगातार गारंटीड पेंशन की मांग कर रहे हैं।
1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए अधिकांश केंद्रीय कर्मचारी वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के दायरे में आते हैं। यह एक कंट्रीब्यूशन बेस्ड सिस्टम है, जिसमें कर्मचारी अपनी सैलरी का एक हिस्सा जमा करता है और सरकार भी योगदान देती है। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन बाजार के प्रदर्शन और जमा फंड पर निर्भर करती है।
वहीं पुरानी पेंशन योजना (OPS) में अंतिम वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर तय और गारंटीकृत पेंशन मिलती थी।
हाल ही में केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की है, जिसमें कंट्रीब्यूशन बेस्ड सिस्टम के साथ कुछ हद तक तय पेंशन सुरक्षा देने का प्रावधान है। कर्मचारी संगठनों के अनुसार नए प्रस्ताव के तहत कर्मचारियों को NPS, OPS जैसे विकल्पों के साथ अन्य पेंशन मॉडलों में चयन की सुविधा दी जा सकती है।












