Ashok Pareek
समाचार गढ़, 12 जुलाई, राजस्थान। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही प्रश्नकाल में सबसे पहले विधायक चंद्रभान सिंह चौहान ने महाविद्यालयों में रिक्त पदों का मुद्दा उठाया. जवाब में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि 1936 पदों की रेगुलर भर्ती दो-तीन महीने में हो जाएगी।
विद्या संबल योजना के तहत वैकेंसी निकल रखी है
प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि विद्या संबल योजना के तहत वैकेंसी निकल रखी है. इसके बाद रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। चंद्रभान ने कहा कि कुछ कॉलेजों में एक भी शिक्षक नहीं है। मंत्री ने कहा कि कोई भी जीरो पद नहीं रहेगा, व्यवस्था कर दी जाएगी। इसी तरह प्रदेश की सरकारी कॉलेज में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर सवाल पर भी उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जवाब देते हुए कहा कि पुस्तकालय शारीरिक शिक्षकों के 247, पीटीआई के 247 पदों पर भर्ती परीक्षा हो गई है। परिणाम आते ही उनकी व्यवस्थाएं दी जाएगी।
सदन में प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती का मुद्दा भी उठा
सदन में प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती का मुद्दा भी उठा. UDH मंत्री जाकर सिंह खर्रा ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि 2018 में दो साल की जगह नियम में संशोधन करते हुए एक साल के अनुभव को किया गया था। बार-बार होने वाले संशोधनों की वजह से देरी हुई, अब 1 जनवरी 224 को 24, हज़ार पदों पर विज्ञप्ति निकल गई है। कोर्ट का फ़ैसला आने वाला है, उसके बाद विधि परीक्षण करवाकर कर्मचारियों की भर्ती के दिशा में काम शुरू किया जाएगा।
योग नेचुरोपैथी आयुर्वेद के चिकित्सक लगाए जाएंगे
प्रदेश में आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना को लेकर दीप्ति किरण माहेश्वरी ने सवाल किया कि 3 साल में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा होम्योपैथिक यूनानी की कॉलेज कहां-कहां खोले गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री आयुर्वेद मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि जहां औषधालय खुल गए हैं। योग नेचुरोपैथी आयुर्वेद के चिकित्सक लगाए जाएंगे।
इसी प्रकार प्रश्नकाल में सवाल
विधायक संजीव कुमार ने भादरा में पेयजल संकट का मुद्दा उठाया। मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जवाब दिया कि 15 दिसंबर 2023 से पूर्व स्वीकृत कार्यों को स्वीकृत करने से पूर्व समीक्षा की जा रही है। संजीव ने कहा कि भादरा में अमर सिंह सिंचाई सिस्टम से पानी की व्यवस्था होती है। संवर्धन शहरी जलदाय प्रयोजन प्रकृति की गई थी, इसके लिए टेंडर कब तक कर देंगे। मंत्री सुरेश सिंह ने कहा कि इस योजना की समीक्षा कर जल्दी ही इसे शुरू किया जाएगा। 22 अगस्त 2023 को स्कीम स्वीकृत की गई, नियमों के पालना के अभाव में निरस्त कर दी गई। मंत्री बोले, 10 जुलाई को अभियंता को नोटिस जारी कर दिया गया है।
