Ashok Pareek
समाचार-गढ़ 1 सितंबर, 2026।
दिसंबर 2012 की वह रात देश की अंतरात्मा को झकझोर गई थी। चलती बस में एक युवती के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को सड़कों पर उतार दिया। इसके बाद कानून बदले, अदालतों ने दिशा-निर्देश दिए और सरकारों ने महिला सुरक्षा के नाम पर फंड, एसओपी और तकनीकी उपायों की घोषणा की।
लेकिन 14 साल बाद अगस्त 2026 की एक बरसाती रात ने फिर वही सवाल खड़ा कर दिया है—क्या हमने निर्भया कांड से सच में कोई सबक लिया?
ग्रेटर नोएडा के परी चौक से एक खाली स्लीपर बस में सवार हुई 16 वर्षीय छात्रा दिल्ली के कश्मीरी गेट पहुंचते-पहुंचते कथित तौर पर गैंगरेप की शिकार हो गई। आरोप है कि ड्राइवर और कंडक्टर ने उसे नोएडा सेक्टर-63 पहुंचाने का भरोसा दिया, लेकिन बस करीब 43 से 47 किलोमीटर तक चलती रही।
बस की खिड़कियों पर पर्दे लगे थे। बाहर से अंदर देख पाना मुश्किल था। रास्ते में कई सीसीटीवी प्वाइंट और सीमा चौकियां थीं, इसके बावजूद घटना को रोकने के लिए समय रहते कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ।
पीड़िता ने खुद पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी में तेजी निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन इससे बड़ा सवाल अब भी कायम है—अपराध होने के दौरान निगरानी तंत्र कहां था?
निर्भया के बाद बदले थे कानून
निर्भया कांड के बाद आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 लाया गया। बलात्कार से जुड़े कानूनों को सख्त किया गया, सजा के प्रावधान बढ़ाए गए और फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था की गई। किशोर न्याय कानून में बदलाव हुआ और महिला सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बनाया गया।
सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा को लेकर भी कई कदम उठाए गए। वाहनों के शीशों पर काली फिल्म और पर्दों को लेकर सख्ती की गई। सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग और पैनिक बटन जैसे सुरक्षा उपायों पर जोर दिया गया। दिल्ली की सरकारी बसों में मार्शल तैनात किए गए और जांच के लिए एसओपी जारी की गईं।
कागज पर सुरक्षा व्यवस्था की यह पूरी तस्वीर मजबूत दिखाई देती है।
लेकिन ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक चलती स्लीपर बस की यह घटना सवाल पूछती है कि इन नियमों का जमीन पर कितना पालन हो रहा है?
सिर्फ कानून काफी नहीं, कानून का डर भी जरूरी
हर बस के पीछे पुलिसकर्मी तैनात नहीं किया जा सकता। हर खिड़की पर पहरा देना भी संभव नहीं है। लेकिन कानून-व्यवस्था सिर्फ पुलिस की मौजूदगी से नहीं चलती।
वह पुलिस की हनक और प्रशासन के इकबाल से भी चलती है।
अपराधी के मन में यह डर होना चाहिए कि अपराध छिपाया नहीं जा सकेगा, पुलिस तक मामला पहुंचेगा और कानून की पकड़ से बचना आसान नहीं होगा।
जब किसी अपराधी को यह भरोसा होने लगे कि खाली बस, बंद पर्दे और लंबा सफर बिना किसी जांच के पूरा किया जा सकता है, तो समस्या सिर्फ कानून की नहीं रहती। समस्या उस व्यवस्था की हो जाती है, जो कानून को जमीन पर लागू कराने में कमजोर पड़ रही है।
सीसीटीवी फुटेज अपराध होने के बाद सबूत दे सकता है, लेकिन अपराध को रोकने के लिए जरूरी है कि निगरानी व्यवस्था पहले से सक्रिय हो।
पर्दों पर रोक, फिर सड़कों पर ऐसी बसें कैसे?
नियमों के मुताबिक यात्री बसों की खिड़कियों पर ऐसे पर्दे या टिंटेड शीशे नहीं होने चाहिए, जिनसे बाहर से अंदर देखना मुश्किल हो।
इसके बावजूद एनसीआर की सड़कों पर पर्दों वाली स्लीपर बसों का चलना कई सवाल खड़े करता है।
क्या इन बसों की नियमित जांच होती है?
क्या पैनिक बटन और लोकेशन ट्रैकर वास्तव में काम कर रहे हैं?
क्या ड्राइवर और कंडक्टर की पृष्ठभूमि की पर्याप्त जांच होती है?
और अगर कोई खाली बस वर्कशॉप से पार्किंग तक जा रही है, तो उस दौरान उसकी निगरानी की व्यवस्था क्या है?
ये सवाल बताते हैं कि समस्या सिर्फ नए कानून बनाने की नहीं, बल्कि मौजूदा नियमों के पालन की है।
एनसीआर में अंतर-राज्यीय समन्वय भी सवालों में
इस मामले का एक अहम पहलू अंतर-राज्यीय समन्वय भी है।
घटना की शुरुआत ग्रेटर नोएडा से हुई और पीड़िता को दिल्ली में छोड़ा गया। ऐसे मामलों में अक्सर अधिकार क्षेत्र को लेकर सवाल उठते हैं।
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने क्षेत्राधिकार का बहाना बनाए बिना कार्रवाई की, जो सकारात्मक कदम है।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब बस ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक सफर कर रही थी, तब रास्ते में मौजूद निगरानी और सुरक्षा तंत्र ने क्या किया?
एनसीआर एक ऐसा क्षेत्र है, जहां शहरों की सीमाएं सड़क पर लगभग खत्म हो जाती हैं। ऐसे में अपराध की स्थिति में पुलिस और प्रशासन के बीच तेज समन्वय बेहद जरूरी है।
क्योंकि पीड़िता के लिए पहले कुछ घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं।
सिर्फ यह एक घटना नहीं, बड़ी तस्वीर का हिस्सा
इस घटना को सिर्फ एक अपराध मानकर भूल जाना भी आसान होगा। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी सामाजिक और प्रशासनिक समस्या दिखाई देती है।
आज भी कई लड़कियां और परिवार सामाजिक बदनामी के डर से शिकायत करने से बचते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद बार-बार बयान, जांच में देरी और न्याय की लंबी प्रक्रिया पीड़ितों के लिए दूसरी चुनौती बन जाती है।
कानून में सजा के प्रावधान कठोर हो सकते हैं, लेकिन अगर जांच धीमी हो, अभियोजन कमजोर हो और न्याय मिलने में लंबा समय लगे, तो कानून का डर कमजोर पड़ सकता है।
तो फिर सवाल वही है—निर्भया के बाद हमने क्या बदला?
14 साल पहले देश ने सड़कों पर उतरकर बदलाव की मांग की थी।
कानून बदले।
सजा के प्रावधान सख्त हुए।
सुरक्षा के लिए फंड बने।
तकनीक लाई गई।
एसओपी बनीं।
लेकिन अगर आज भी एक नाबालिग लड़की बंद पर्दों वाली चलती बस में खुद को असुरक्षित पाती है, तो हमें सिर्फ यह नहीं पूछना चाहिए कि कानून कितना सख्त है।
हमें यह पूछना चाहिए कि कानून जमीन पर कितना दिखाई देता है।
क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ कानून की किताबों में लिखे प्रावधानों से नहीं होगी।
जरूरत है कि नियमों का पालन हो, निगरानी व्यवस्था सक्रिय हो, पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय हो और अपराधी के मन में कानून का डर बना रहे।
निर्भया कांड ने देश को झकझोरा था।
14 साल बाद यह घटना फिर याद दिलाती है कि असली बदलाव कानून बनाने से नहीं, उसे जमीन पर लागू कराने से आता है।
