Ashok Pareek
समाचार गढ़ 10 नवंबर 2026।
Red Fort Blast Case: पिछले साल 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने देशभर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, बीते एक साल में 300 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जबकि विदेश में छिपे 73 भगोड़ों को प्रत्यर्पित कर भारत वापस लाया गया। इस दौरान 100 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज की गईं और कई आतंकवादी नेटवर्क पर कार्रवाई की गई।
अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य आतंकवादी हमलों को रोकना, स्थानीय स्तर पर सक्रिय सहयोगियों की पहचान करना और सीमापार से संचालित नेटवर्क को खत्म करना है। इसी दिशा में 23 फरवरी 2026 को केंद्र सरकार ने ‘प्रहार: राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति’ पेश की। सितंबर में राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक में इसके क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा हुई।
डॉक्टरों के नेटवर्क का हुआ खुलासा
लाल किले के पास विस्फोट की जांच के दौरान डॉक्टरों से जुड़े एक कथित ‘सफेदपोश आतंकवादी मॉड्यूल’ का खुलासा हुआ। इसकी जांच की शुरुआत श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाए जाने के मामले से हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर स्थानीय आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद शोपियां के मौलवी इरफान अहमद को पकड़ा गया, जिस पर पोस्टर उपलब्ध कराने और डॉक्टरों को कट्टरपंथी बनाने में भूमिका निभाने का आरोप है।
जांच के तार हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। यहां से डॉ. मुजम्मिल अहमद गनई और डॉ. शाहीन सईद को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान करीब 2,900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, पोटैशियम नाइट्रेट और सल्फर समेत भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई।
अधिकारियों के मुताबिक, इस मॉड्यूल में पुलवामा का डॉ. उमर उन नबी भी शामिल था। जांच एजेंसियों का दावा है कि वह दिल्ली के किसी भीड़भाड़ वाले या धार्मिक रूप से संवेदनशील स्थान पर वाहन के जरिए बड़ा विस्फोट करने की योजना बना रहा था। कार्रवाई की भनक लगने के बाद वह विस्फोटकों से भरी कार लेकर ठिकाना बदलने लगा। अधिकारियों के अनुसार, इसी दौरान लाल किले के बाहर समय से पहले विस्फोट हुआ, जिसमें एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई।
मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है। इनमें कश्मीर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. मुजफ्फर राथर भी शामिल हैं, जिनके अफगानिस्तान में छिपे होने का संदेह जताया गया है।
ISI समर्थित नेटवर्क और अन्य संगठनों पर कार्रवाई
सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI समर्थित बताए जा रहे ‘शहजाद भट्टी नेटवर्क’ (SBN) के खिलाफ भी देशव्यापी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्टरी के लोगो वाले हथगोले और अवैध हथियार बरामद किए गए। इसके बाद 26 सितंबर 2026 को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत SBN को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया।
अधिकारियों के अनुसार, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के समर्थन तंत्र को कमजोर करने के साथ खालिस्तान समर्थक तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इससे बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जैसे संगठनों के नेटवर्क पर असर पड़ा। वहीं, बांग्लादेश से जुड़े आतंकी खतरों के खिलाफ असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु और केरल में जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश की विचारधारा से प्रेरित 27 कट्टरपंथी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया।
प्रत्यर्पण के लिए शुरू हुआ विशेष पोर्टल
अधिकारियों ने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक प्रयास तेज किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर बनाने के लिए सितंबर 2026 में एक विशेष प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया गया। इन प्रयासों के तहत पिछले एक साल में विदेश से 73 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया।
सुरक्षा एजेंसियां अब युवाओं को कट्टरपंथी बनाने वाली गतिविधियों पर भी नजर रख रही हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में असामान्य बदलाव या संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत सूचना दी जाए। एजेंसियों ने अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक पदार्थों की बिक्री पर निगरानी और औचक निरीक्षण बढ़ाने के कदम भी उठाए हैं।
अधिकारियों के मुताबिक, अब आतंकवाद के खिलाफ रणनीति केवल हमले के बाद कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि साजिश की शुरुआती पहचान, नेटवर्क को ध्वस्त करने, सबूत जुटाने और आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई पर भी जोर दिया जा रहा है।
