पढें देश प्रदेश की कुछ खास खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी।

पढें देश प्रदेश की कुछ खास खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी।
1- ऑनलाइन गेमिंग पर पैसे लगा धोखाधड़ी करते 17 को पकड़ा, 91 मोबाइल जब्त।
2- बच्चों के शोषण वाले विज्ञापन हटाएं मेटा।
3- केंद्र सरकार ने गैस सप्लाई पर लगे प्रतिबंधो को हटाया।

ऑनलाइन गेमिंग पर पैसे लगा धोखाधड़ी करते 17 को पकड़ा, 91 मोबाइल जब्त।
समाचार-गढ़। चूरू के हमीरवास थाना क्षेत्र के रावतसर कुंजला गांव में पुलिस ने शनिवार शाम को दो मकानों पर दबिश देकर ऑनलाइन गेमिंग पर पैसे लगाकर धोखाधड़ी करते पाए जाने पर 17 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 91 विभिन्न कंपनियों के एंड्रॉयड मोबाइल, 38 चार्जर, छह चार्जर बोर्ड तथा दो वाई फाई सेटअप व चार्जर जब्त किए हैं। इस तरह कि कार्रवाई का क्षेत्र में यह पहला बड़ा मामला पकउ़ा गया। रावतसर में पिछले काफी समय से ही ये गैर कानूनी धंधा चल रहा था। पहली कार्रवाई एएसआई महेंद्रसिंह की अगुवाई में मूलचंद जाट के मकान के ऊपर बने चौबारे में दबिश देकर की गई। दूसरी कार्रवाई भी शाम को एएसआई सुभाषचंद्र की अगुवाई में संजय पुत्र सतवीर मेघवाल के मकान पर बने चौबारे में की गई। मोबाइल फोन में आरोपी रेगल, वेल्थ, गोल्ड किंग, वीआईपी, यश, जॉय, ओला, लक्की, नोबल, गली, मॉडर्न, मोस्ट, हैलो, चूल व नबूब नाम के रमी व तीन पत्ती के गेम की ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड मिली तथा सभी गेम चल रहे थे। सभी मोबाइल में गेम एप चल रहें थे।
बच्चों के शोषण वाले विज्ञापन हटाएं मेटा।
समाचार-गढ़। केंद्र सरकार ने इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण संबंधी सामग्री वाले कथित पेड विज्ञापनों के मामले में मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम को ऐसे सभी विज्ञापन हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही मेटा से सात दिन में विस्तृत जवाब और अब तक की कार्रवाई की जानकारी मांगी है। दरअसल, बीबीसी की जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ऐसे पेड विाापन दिखाए गए, जिनमें कथित तौर पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री बेची जा रही थी।
केंद्र सरकार ने गैस सप्लाई पर लगे प्रतिबंधो को हटाया।
समाचार-गढ़। ईरान युद्ध और होर्मुज संकट के दौरान लगाए गए ज्यादातर आपात गैस सप्लाई प्रतिबंध केंद्र सरकार ने हटा दिए है। पश्चिम एशिया में संघर्षविराम और समुद्री यातायात बहाल होने के बाद एलएनजी आपूर्ति सामान्य हुई है। 9 मार्च 2026 के आदेश में पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी को 100 प्रतिशत, फर्टिलाइजर को 70 प्रतिशत और उद्योगों को 80 प्रतिशत गेस प्राथमिकता से देने का प्रावधान था।