Ashok Pareek
समाचार-गढ़ 13 सितंबर, 2026।
जयपुर: राजस्थान में निकाय चुनाव के नतीजे आने से पहले राजनीतिक दलों की तैयारियों ने एक अलग ही तस्वीर सामने रख दी है। कई जगह प्रत्याशियों और पार्षदों को होटल, रिसॉर्ट और दूसरे सुरक्षित ठिकानों पर रखा जा रहा है। बसों के जरिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और उनकी निगरानी रखने की कवायद भी सामने आई है। इसे राजनीतिक दल भले ही बोर्ड बनाने की रणनीति मानें, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया ने लोकतंत्र और निर्वाचित प्रतिनिधियों पर भरोसे को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
राजस्थान में किलों का इतिहास पुराना है। कभी किले राज-पाट, प्रजा और खजाने की सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। लेकिन लोकतंत्र के दौर में तस्वीर बदल गई है। अब राजनीतिक दल अपने संभावित प्रतिनिधियों की ‘किलाबंदी’ कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि खतरा किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि चुनाव के बाद बनने वाले राजनीतिक समीकरणों से माना जा रहा है।
नतीजों से पहले ही शुरू हो गया ‘नंबर गेम’
निकाय चुनाव में मतदान खत्म होने के बाद नतीजों का इंतजार है, लेकिन राजनीतिक दलों ने उससे पहले ही अपनी रणनीति शुरू कर दी है। कई जगह प्रत्याशियों को एकजुट रखने के लिए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। कुछ जगह परिवारों को भी साथ ले जाने की खबरें सामने आई हैं।
दरअसल, निकाय चुनाव में जनता पार्षदों को चुनती है, लेकिन कई मामलों में बोर्ड या अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता के जरिए नहीं होता। ऐसे में चुनाव परिणाम के बाद एक-एक पार्षद का वोट महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका भी बढ़ जाती है।
यही वजह है कि राजनीतिक दल नतीजों से पहले ही अपने संभावित विजयी प्रत्याशियों को अपने खेमे में बनाए रखने की कोशिश करते हैं।
आखिर क्यों पड़ती है किलाबंदी की जरूरत?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी प्रत्याशी को जनता ने वोट देकर चुना है तो चुनाव के बाद उसे सुरक्षित रखने की जरूरत क्यों पड़ रही है?
इसके पीछे राजनीतिक दलों की चिंता यह होती है कि नतीजों के बाद पाला बदलने, दबाव में आने या दूसरे खेमे के साथ जाने की संभावना पैदा हो सकती है। खासतौर पर जब मुकाबला बेहद करीबी हो और कुछ ही पार्षद बोर्ड का गणित बदल सकते हों।
ऐसे में होटल, रिसॉर्ट, बसें और दूसरी व्यवस्थाएं चुनावी रणनीति का हिस्सा बन जाती हैं।
निर्दलीय बन जाते हैं ‘सत्ता की चाबी’
इस पूरे राजनीतिक खेल में निर्दलीय प्रत्याशी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आते हैं। चुनाव से पहले उनकी राजनीतिक ताकत सीमित दिखाई दे सकती है, लेकिन अगर किसी दल को बहुमत नहीं मिलता तो नतीजों के बाद यही निर्दलीय बोर्ड बनाने के लिए निर्णायक हो सकते हैं।
यहीं से दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की नजर निर्दलीय प्रत्याशियों पर जाती है। उन्हें अपने पक्ष में लाने और अपने साथ बनाए रखने की कोशिश शुरू हो जाती है।
व्यंग्य की भाषा में कहें तो चुनाव से पहले जिन निर्दलीयों को कोई खास तवज्जो नहीं मिलती, नतीजों के बाद वही सत्ता के समीकरण में सबसे अहम हो जाते हैं।
किलाबंदी सिर्फ राजनीति नहीं, भरोसे का सवाल भी
प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी का सबसे गंभीर पहलू राजनीतिक दलों और उनके अपने प्रतिनिधियों के बीच भरोसे का संकट है।
पार्टी किसी उम्मीदवार को टिकट देती है, चुनाव चिह्न देती है और जनता के सामने अपना प्रतिनिधि बनाकर उतारती है। लेकिन मतदान खत्म होते ही उसी प्रतिनिधि को अपने घेरे में रखने की जरूरत महसूस होती है। सवाल उठता है कि जिस व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बताकर मैदान में उतारा गया, उसके लिए चुनाव के बाद ‘किला’ क्यों बनाना पड़ रहा है?
अगर किसी पार्षद पर राजनीतिक दबाव, लालच या धमकी की आशंका है, तो यह कानून-व्यवस्था से जुड़ा भी गंभीर सवाल है। निर्वाचित प्रतिनिधि को सुरक्षा इसलिए मिलनी चाहिए कि वह बिना किसी डर या दबाव के अपने मत का इस्तेमाल कर सके, न कि उसकी स्वतंत्रता पर ही सवाल खड़े हो जाएं।
इस किलाबंदी का खर्च कौन उठाता है?
होटल, रिसॉर्ट, बस, भोजन और दूसरी व्यवस्थाओं पर होने वाला खर्च भी सवालों के घेरे में आता है। आखिर इन इंतजामों का खर्च कौन उठाता है और इसके लिए पैसा कहां से आता है?
अगर यह पूरी कवायद सिर्फ राजनीतिक रणनीति है, तो चुनाव के बाद इसका असर क्या होगा? जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए वोट दिया है। ऐसे में चुनाव के बाद होने वाली इस तरह की गतिविधियां लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल जरूर खड़े करती हैं।
14 सितंबर को खुलेगा किलेबंदी का राज
अब सबकी नजर 14 सितंबर को आने वाले निकाय चुनाव के नतीजों पर है। परिणाम सामने आने के बाद साफ होगा कि किस दल को कितने पार्षदों का समर्थन मिला और किन जगहों पर निर्दलीयों की भूमिका निर्णायक रही।
किले कभी सुरक्षा की पहचान हुआ करते थे। लेकिन लोकतंत्र की असली सुरक्षा ऊंची दीवारों से नहीं, भरोसे और स्वतंत्र जनादेश से होती है।
अब सवाल यह नहीं है कि राजनीतिक किले कितने मजबूत हैं, बल्कि सवाल यह है कि लोकतंत्र में भरोसा इतना कमजोर क्यों पड़ गया कि चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए भी किलाबंदी करनी पड़ रही है?
