Ashok Pareek
समाचार गढ़, 11 जनवरी 2025। राजस्थान सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन और नवसृजन के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद एक मंत्रीमंडलीय उप समिति का गठन किया है। यह समिति प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और परीक्षण करेगी।
समिति के सदस्य:
1. मदन दिलावर – संयोजक
2. गजेंद्र सिंह – सदस्य
3. अविनाश गहलोत – सदस्य
4. सुमित गोदारा – सदस्य
5. जवाहर सिंह बेढम – सदस्य
पुनर्गठन के मानदंड:
बीकानेर जिले में नयी ग्राम पंचायतों के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या 2000 निर्धारित की गई है।
जिन पंचायत समितियों में 40 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, उनका पुनर्गठन किया जाएगा।
श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में 53 ग्राम पंचायतें होने के कारण एक नई पंचायत समिति बनने की संभावना प्रबल है।
समिति की जिम्मेदारियां:
1. जिला कलेक्टरों और जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा।
2. प्रशासनिक और जनहित के मानकों पर खरे उतरने वाले प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करना।
3. अप्रासंगिक और असंगत प्रस्तावों को अस्वीकार करना।
4. अनुमोदित प्रस्ताव मुख्यमंत्री की अंतिम स्वीकृति के लिए भेजना।
प्रशासनिक विभाग:
इस समिति का प्रशासनिक कार्यभार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन रहेगा।
सरकार का अहम कदम:
यह आदेश राज्यपाल की अनुमति से जारी किया गया है। पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और प्रशासनिक ढांचे को बेहतर करने की दिशा में यह सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।
