समाचार गढ़ 24 जुलाई 2025 पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गांवों की चरागाह और सार्वजनिक जमीन को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि ये ग्रामीणों की अमूल्य धरोहर हैं और इन पर किसी का भी निजी कब्जा अब सहन नहीं किया जाएगा। सरकार इसे लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और किसी भी हालत में चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा।
मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक चरागाह समिति का गठन नहीं हुआ है, वहां इसका गठन तत्काल करवाया जाए। ग्राम विकास अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अतिक्रमण से संबंधित जानकारी रजिस्टर में दर्ज करें और उसे शपथ पत्र के साथ संलग्न करें।
इसके अलावा, सभी पंचायतों को खसरा नंबर सहित अतिक्रमण से प्रभावित टॉप 10 ग्राम पंचायतों की सूची विभाग को अनिवार्य रूप से भेजने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। सरकार की मंशा साफ है — चरागाहों की रक्षा करना और ग्रामीणों के अधिकारों को सुरक्षित रखना।











