Ashok Pareek
समाचार गढ़ 14 अप्रैल 2026। राजस्थान सरकार पंचायत-निकाय चुनाव टलवाने के लिए सोमवार को हाईकोर्ट पहुंच गई। सरकार ने प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराना संभव नहीं है। सभी ग्राम पंचायतों, 21 जिला परिषदों व 222 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा हो गया, 12 जिला परिषद व 130 पंचायत समितियों का कार्यकाल सितंबर से दिसंबर के बीच पूरा हो रहा है। दिसंबर तक चुनाव नहीं कराने के 8 कारण भी हैं। इस प्रार्थना पत्र पर शीघ्र सुनवाई होने की संभावना है।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद के माध्यम से संयम लोढा व अन्य के मामले में 14 नवम्बर 2025 को दिए गए आदेश के संबंध में यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।
प्रार्थना पत्र में ये बताए कारण
17 फरवरी 26 को ओबीसी आयोग ने पंचायती राज विभाग को पत्र लिखकर 400 ग्राम पंचायतों में जनाधार के आंकड़ों में ओबीसी आबादी शून्य दर्शाने पर सवाल उठाया है। इसके विपरीत राज्य में करीब 50 प्रतिशत आबादी ओबीसी की है। ऐसे में तथ्यात्मक जांच कराई जाएगी, जिसके लिए 12 अप्रेल 2026 को मुख्य सचिव ने आयोग को पत्र लिखकर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। ओबीसी आबादी के संबंध में आयोग की रिपोर्ट आने में समय लगने की संभावना है।
11321 ग्राम पंचायतों का जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच कार्यकाल पूरा हो चुका, जबकि 21 जिला परिषद व 222 पंचायत समितियों का कार्यकाल दिसम्बर 2025 में पूरा हो चुका है। इनके अलावा 12 जिला परिषद व 130 पंचायत समितियों का कार्यकाल 5 सितम्बर से 12 दिसम्बर 2026 के बीच पूरा होगा। नगरीय निकायों में भी परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर अदालती आदेश के कारण परिसीमन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई।
नगरीय निकाय चुनाव के लिए 1 लाख 25 हजार 900 एवं पंचायती राज चुनाव के लिए 2 लाख 49 हजार 590 कार्मिकों की आवश्यकता होगी, इनमें अधिकांश शिक्षा विभाग के कर्मचारी होंगे। एक से 25 अप्रेल तक स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया का प्रथम चरण पूरा होगा, वहीं 11 जुलाई से कक्षा 9 से 12 तक प्रवेश होंगे। इस बीच 17 मई से 20 जून तक स्कूलों में ग्रीष्मावकाश रहेगा। इसके बाद 4 से 15 नवम्बर तक मध्यावधि अवकाश है, जबकि 31 दिसम्बर 2026 से 10 जनवरी 2027 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा।
मई-जून में पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी रहेगी, जुलाई से सितम्बर तक मानसून सीजन रहेगा। मानसून सीजन में किसान कृषि कार्य में व्यस्त रहेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी हैं, जबकि 309 नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने का कार्य चल रहा है। चुनाव आयोग को चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के लिए नगरीय निकाय व पंचायतों के संबंध में डेढ़-डेढ़ माह कुल तीन माह का समय लगेगा।
जारी हो चुके अवमानना नोटिस: शहरी निकायों की मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने की आखिरी तारीख 15 अप्रेल के बाद की तय किए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने इसी माह राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह व राज्य निर्वाचन आयोग सचिव राजेश वर्मा को अवमानना नोटिस जारी किया। अब इन दोनों को कोर्ट में जवाब देना है कि ऐसा क्यों किया गया?
