Ashok Pareek
सेवा संगठन की बैठक संपन्न, स्कूल संचालकों में रोष
समाचार-गढ़, 29 अक्टूबर 2023। स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन सेवा राजस्थान की बैठक जिला अध्यक्ष छगन सुथार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा जारी आदेश जिसमें आरटीई में अध्यनरत बालकों की फीस पुनर्भरण के विद्यालय में जाकर भौतिक सत्यापन हेतु गठित निरीक्षण दल के सदस्यों को निर्देशित किया गया है। कि भौतिक सत्यापन निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाए जब संबंधित विद्यालय का यू डाइस कंप्लीट हो। इसे लेकर निजी स्कूल संचालकों ने बैठक में गहरा रोष व्यक्त किया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कोडाराम भादू ने अपने उद्बोधन में कहा कि यू डाइस और भौतिक सत्यापन दोनों अलग-अलग प्रक्रिया है। इनको एक साथ नहीं जोड़ा सकता। आरती भौतिक सत्यापन का उद्देश्य केवल यह है कि विद्यार्थी के प्रवेश के समय लगाए गए वैद है या नहीं। विद्यार्थी का प्रवेश जी श्रेणी में विवाह है विद्यार्थी उसे श्रेणी के अंतर्गत आता है या नहीं। विद्यार्थी कैचमेंट एरिया के अंतर्गत आता है या नहीं। विद्यार्थी लगातार कक्षा में अध्यनरत है या नहीं। यू डाइस भरवाने का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा देश में अध्यनरत विद्यार्थियों विद्यालयों एवं उसे पढ़ने वाले शिक्षकों से संबंधित डाटा कलेक्ट करना है। इसी के साथ यू डाइस पर जो नये मॉड्यूल शुरू किए गए उनमें कई विसंगतियां भी है। जैसे विद्यार्थी मॉड्यूल में जब तक पिछले स्कूल से विद्यार्थी का स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करके वह स्कूल अपनी यू डाइस कंप्लीट नहीं करेगा तब तक अगले स्कूल की यू डाइस पर वह छात्र प्रदर्शित नहीं करेगा। जिस स्कूल में छात्र अध्यनरत है। इसलिए यह इस बिंदु की पूर्ति किया जाना संभव नहीं है। इसी के साथ टीचर्स मॉडल में जो नये टीचर आए हैं उनको शामिल करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। यू डाइस में विद्यार्थियों का ब्लड ग्रुप मांगा गया है जो कि विद्यार्थियों के पास उपलब्ध नहीं है। और इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की कोई है कि विद्यार्थियों का ब्लड का सैंपल लेकर उनका ग्रुप निर्धारित किया जा सके। इनके अलावा भी यू डाइस के नए मॉड्यूल में मौजूद ह जब तक ये विसंगतियां दूर नहीं होगी तब तक यू डाइस का कंप्लीट किया जाना संभव नहीं है। इस तरह का आदेश पूरी राजस्थान में केवल बीकानेर जिले में ही जारी किया गया है। प्रदेश के अन्य किसी भी जिले में इस तरह का आदेश जारी नहीं किया गया है। इसी के साथ यह भौतिक सत्यापन को लंबित रखना के लिए निकल गया एक अव्यावहारिक और अनुचित आदेश है। ताकि भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को प्रक्रिया को लंबा लटकाया जाए जिससे स्कूल संचालकों को भुगतान में देरी हो। तथा स्कूल संचालक आर्थिक संकट का सामना करते रहे। मीटिंग में उपस्थित सभी स्कूल संचालकों ने मांग की कि जिला शिक्षा अधिकारी अपने इस आदेश को वापस ले। अन्यथा मजबूरन स्कूल संचालकों को इसका विरोध करना पड़ेगा। क्योंकि इतने अल्प समय में यू डाइस को कंप्लीट किया जाना संभव नहीं है। जबकि निदेशक माध्यमिक शिक्षा में अपने आदेश में कहा है कि 7 नवंबर तक किसी भी हाल पर भौतिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य है इस संबंध में संगठन का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा से मिलकर स्कूल संचालकों की व्यवहारिक समस्याओं से उनको अवगत करवाएगी । तथा इस आदेश में संशोधन की मांग कर करेगा। ताकि भौतिक सत्यापन के साथ युडाइस को नहीं जोड़ा जाए। तथा यू डाइस कंप्लीट करने के लिए समय दिया जाए।
