Ashok Pareek
समाचार-गढ़, श्रीडूंगरगढ़। संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले एक प्रतिनिधिमण्डल युवा नेता मांगीलाल गोदारा के नेतृत्व मे श्रीडूंगरगढ़ SDM को मुख्यमन्त्री के नाम ज्ञापन सौंपा तथा मांगे पूरी नहीं होने पर फिर से आंदोलन तेज करने तथा महापड़ाव की चेतावनी दी। समिति का कहना है कि सरकार के प्रतिनिधि तथा जिला कलेक्टर से दुरभाष व SDM व सरकार के नुमाइंदो ने धरना स्थल पहुँचकर धरनार्थी ग्रामीणों से वादा किया था की नवसृजित उप तहसील मे शामिल निर्णय से प्रभावित गांवो को एक महिने में संसोधन आदेश करके श्रीडूंगरगढ़ मे ही यथावत ग्रामीणों की मांग के अनुरूप रख देंगे। हमारी मुख्यमन्त्री तथा राजस्व मंत्री से बातचीत हो गयी आज एक महिने और 7 दिन हो गये लेकिन अभी तक संसोधन आदेश पारित नहीं हुआ। सरकार व उनके नुमाइंदो के वादाखिलाफी से परेशान ग्रामीणों ने तय किया है इस बार काली दिवाली मनायेगे।
क्या है पूरा मामला :- इस सत्र में नवीन उप-तहसील सूडसर सर्जित की गई है उक्त उप तहसील के पुनगर्ठन में गिरदावर हल्का लखासर गिरदावर हलके के गांवो को शामिल किया गया है, इन गावों की दूरी सूडसर उप तहसील से काफी ज्यादा है एवं आवागमन का भी कोई सीधा साधन नहीं है इस कारण उक्त ग्रामों के निवासियों को तहसील संबंधी कार्यों के लिए उप तहसील सूडसर आने-जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जिसके चलते क्षेत्र के लोगों की मांग है कि गिरदावर हल्का लखासर को पूर्व की भांति तहसील श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) के अधीन ही यथावत रखा जाए। इसी मामले को लेकर ग्रामीणों ने 55 दिनों तक धरना भी दिया था व धरने में सरकार पक्ष और विपक्ष सभी जन प्रतिनिधियों का समर्थन मिला था, आपसी समझाइश और आश्वाशन से धरना स्थंगित हुआ परन्तु समय सीमा के पूरे होने के बाद भी इस मामले में उचित कार्यवाही नही की जा रही है। प्रतिनिधि मंडल में समासेवी गौर्धन खिलेरी, GSS अध्यक्ष महेंद्र सिंह, कुंनणाराम सारस्वत,खियाराम गोदारा आदि शामिल रहे।
