Ashok Pareek
यूपीआई से कर सकेंगे 5 लाख रुपये तक का ट्रांजेक्शन, इन जगहों के लिए RBI ने दी छूट
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए UPI भुगतान सीमा को मौजूदा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की है। दिसंबर के लिए द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन की विभिन्न श्रेणियों की सीमाओं की समय-समय पर समीक्षा की गई है।
अधिक राशि का यूपीआई भुगतान करने में मदद
उन्होंने कहा, अब अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को भुगतान के लिए यूपीआई लेनदेन की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन करने का प्रस्ताव किया गया है। बढ़ी हुई सीमा से उपभोक्ताओं को शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल उद्देश्यों के लिए अधिक राशि का यूपीआई भुगतान करने में मदद मिलेगी।
आवर्ती भुगतान के लिए इस सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव
ई-मैंडेट ढांचे के तहत, 15,000 रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण का एक अतिरिक्त कारक (एएफए) आवश्यक है। गवर्नर ने कहा, ‘अब म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन, बीमा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और क्रेडिट कार्ड पुनर्भुगतान के आवर्ती भुगतान के लिए इस सीमा को प्रति लेनदेन 1 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
ई-मैंडेट के इस्तेमाल में और तेजी
उन्होंने कहा कि इस कदम से ई-मैंडेट के इस्तेमाल में और तेजी आएगी। एक अन्य विकास में, रिज़र्व बैंक ने फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र में विकास को बेहतर ढंग से समझने और क्षेत्र का समर्थन करने के लिए एक ‘फिनटेक रिपोजिटरी’ की स्थापना की भी घोषणा की।
क्लाउड सुविधाओं का उपयोग कर रहे
उन्होंने कहा, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब अप्रैल 2024 को या उससे पहले अपना परिचालन शुरू कर देगा। फिनटेक को इस रिपॉजिटरी को स्वेच्छा से प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत में बैंक और एनबीएफसी जैसे वित्तीय संस्थान फिनटेक के साथ तेजी से साझेदारी कर रहे हैं। दास ने यह भी कहा कि केंद्रीय बैंक भारत में वित्तीय क्षेत्र के लिए क्लाउड सुविधा स्थापित करने पर काम कर रहा है। बैंक और वित्तीय संस्थान लगातार बढ़ती मात्रा में डेटा बनाए रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनमें से कई इस उद्देश्य के लिए क्लाउड सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं।
क्लाउड सुविधा स्थापित करने पर काम
उन्होंने कहा, ‘रिजर्व बैंक इस उद्देश्य से भारत में वित्तीय क्षेत्र के लिए क्लाउड सुविधा स्थापित करने पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी सुविधा से डेटा सुरक्षा, अखंडता और गोपनीयता बढ़ेगी। यह बेहतर स्केलेबिलिटी और व्यापार निरंतरता की सुविधा भी प्रदान करेगा। दास ने कहा कि क्लाउड सुविधा को मध्यम अवधि में चरणबद्ध तरीके से शुरू करने का इरादा है।
