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राजस्व न्यायालयों में बकाया ना रहे 10 वर्ष से पुराने प्रकरण-जिला कलक्टर

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राजस्व न्यायालयों में बकाया ना रहे 10 वर्ष से पुराने प्रकरण-जिला कलक्टर

राजस्व अधिकारियों को दिए निर्देश

समाचार-गढ़, बीकानेर, 10 मार्च। जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि जिले के राजस्व न्यायालयों में दस वर्ष से पुराना एक भी प्रकरण बकाया नहीं रहना चाहिए। ऐसे मामलों में नियमित सुनवाई कर निस्तारण सर्वाेच्च प्राथमिकता से हो।
जिला कलक्टर ने कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी नियमित रूप से कोर्ट में बैठे और निर्णय करें। यदि वकील उपस्थित नहीं होते हैं तो राजस्व अधिकारी मेरिट के आधार पर फैसला दें। बैठक में नामांतरकरण, खाता विभाजन सहित राजस्व विभाग से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई।

ब्लॉक स्तर पर अतिरिक्त समन्वय करें

जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने इससे पूर्व सभी उपखंड़ अधिकारियों व अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक ली और कहा कि ब्लाक स्तर पर अन्य विभागों के साथ अतिरिक्त समन्वय करने की आवश्यकता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत लम्बित आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण के निर्देश देते हुए जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने कहा कि आवेदन यदि स्वीकार करने योग्य नहीं है तो रिजेक्ट करें। लेकिन अकारण ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीकानेर व छतरगढ़ की परफार्मेंस बेहतर है। कोलायत और खाजूवाला उपखंड अधिकारी विशेष ध्यान दें। जिला कलक्टर ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में भौतिक सत्यापन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और अगले 15 दिन में शतप्रतिशत काम पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों और सभी स्कूलों में फोलिक एसिड और आयरन टेबलेट व सिरप की आपूर्ति और कंजप्शन सुनिश्चित
करने के लिए उपखंड अधिकारी औचक निरीक्षण करें। जिला कलक्टर ने अवैध खनन के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने, समस्त लीज को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने तथा खातेदारी भूमि में बिना अनुमति खनन पाए जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए और कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए गठित विजिलेंस कमेटी को पुनः सक्रिय किया जाए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सीएमएचओ को सेम्पलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने नव स्वीकृत स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भूमि उपलब्ध करवाने के सम्बंध में चिकित्सा विभाग को भूमि चिन्हीकरण कर प्रस्ताव भिजवाने को कहा।

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