समाचार गढ़, 19 फरवरी 2026। राजस्थान सरकार ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगी रोक को 21 फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन की तिथि में संशोधन के बाद लिया गया है।
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार पहले यह प्रतिबंध 7 फरवरी 2026 तक लागू था, जिसे 14 फरवरी तक बढ़ाया गया था। अब आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के संदर्भ में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन की तिथि 14 फरवरी से बढ़ाकर 21 फरवरी कर दी गई है। इसी के अनुरूप स्थानांतरण प्रतिबंध की अवधि भी बढ़ाई गई है।आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि के दौरान केवल अति आवश्यक मामलों में ही, आयोग अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जा सकेंगे।









