समाचार गढ़ 29 अप्रैल 2025। स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन सेवा राजस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष कोडाराम भादू के नेतृत्व में उपनिदेशक आरटीई चंद्र किरण पवार को ज्ञापन सौंपकर लंबित आरटीई भुगतान को लेकर नाराजगी जताई है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि पूर्व में ईसीएस से वंचित रहे स्कूलों सहित शिक्षा सत्र 2025-26 के सभी विद्यालयों को जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। संगठन के मीडिया प्रभारी शैलेश भादानी ने बताया कि राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को निशुल्क प्रवेश दिया और पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी पूरे वर्ष शिक्षा प्रदान की। इसके बावजूद बीता सत्र समाप्त हो चुका है और नया सत्र भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक पिछले सत्र का आरटीई भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि समय पर पुनर्भरण नहीं होने से निजी स्कूलों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। कई विद्यालय अपने कर्मचारियों को वेतन देने में भी असमर्थ हो रहे हैं, जिससे संचालकों में भारी आक्रोश है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द भुगतान नहीं किया गया तो स्कूल संचालक आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। प्रतिनिधिमंडल में मीडिया प्रभारी शैलेश भादानी, नगर संयोजक शैलेंद्र यादव, योगेश शुक्ल सहित अन्य सदस्य शामिल रहे।
















