मुख्यमंत्री का बीकानेर में भुजिया पापड़ व्यवसायियों से संवाद, वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाना हमारा ध्येय

समाचार-गढ़, बीकानेर 30 सितम्बर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीकानेर का भुजिया पापड़ देश-विदेश में प्रसिद्ध है। सभी प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। एमएसएमई एक्ट के तहत उद्योगों को विभिन्न प्रकार की अनुमतियों में रियायत दी गई है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। एग्रो बिजनेस, प्रोसेसिंग एवं एक्सपोर्ट की पॉलिसी बनाई गई है। राज्य सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों का ही परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में देश-दुनिया के निवेशक प्रदेश की ओर आकर्षित हुए हैं।
श्री गहलोत शनिवार को बीकानेर में आयोजित भुजिया पापड़ व्यवसायियों के साथ संवाद और विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीकानेर में भुजिया एवं पापड़ उत्पादन की सैकड़ों इकाइयां संचालित हैं। इनमें लोगों को वृहद स्तर पर रोजगार मिल रहा है। स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना विजन-2030 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि संवाद के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों को विजन-2030 डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाएगा।
श्री गहलोत ने कहा कि प्रत्येक प्रदेशवासी की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए 5 अक्टूबर 2023 को विजन-2030 डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। उसी के आधार पर राज्य सरकार प्रदेश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। अभी तक 2.50 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा अपने सुझाव दिए जा चुके हैं, जिनका अध्ययन कराया जा रहा है। इस दौरान भुजिया पापड़ व्यवसाय से जुड़े विभिन्न उद्यमियों, विद्यार्थियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री के साथ संवाद किया। उन्होंने विजन-2030 के तहत अपने सुझाव दिए तथा राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं महत्वपूर्ण फैसलों की सराहना की।
राजस्थान की योजनाएं देशभर में चर्चा का विषय
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाएं देशभर में चर्चा का विषय बनी हुई है। इनमें स्वास्थ्य का अधिकार, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, पुनः ओपीएस की षुरूआत, कामधेनु बीमा योजना, अनुप्रति कोचिंग योजना सहित विभिन्न नीतिगत फैसलों से हर वर्ग को राहत प्रदान की गई है। 3 लाख सरकारी नौकरियां देने के साथ-साथ संविदाकर्मियों को स्थायी करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में खिलाड़ियों को भी आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत 500 विद्यार्थियों को विदेशों में निःशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है। प्रदेश में महिलाओं एवं छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
संवाद के दौरान शिक्षा मंत्री श्री बी.डी. कल्ला ने कहा कि विजन-2030 डॉक्यूमेंट के लिए सभी को अपने सुझाव देने चाहिए। ये सुझाव निश्चित रूप से प्रदेश के विकास को गति देंगे। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंध के कारण विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन के साथ-साथ आर्थिक विकास दर में भी राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर है।
संवाद कार्यक्रम में आपदा और प्रबंधन तथा सहायता विभाग मंत्री श्री गोविंद राम मेघवाल, ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी, भूदान बोर्ड अध्यक्ष श्री लक्ष्मण कड़वासरा, केश कला बोर्ड अध्यक्ष श्री महेंद्र गहलोत, भीमराव अम्बेडकर पीठ के महानिदेशक श्री मदन गोपाल मेघवाल, श्री यशपाल गहलोत, श्री भागीरथ तेतरवाल,डॉ राजेंद्र मूड, पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, मंगलाराम गोदारा, जनार्दन कल्ला सहित बड़ी संख्या में भुजिया एवं पापड़ व्यवसायी, विभिन्न हितधारक, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और आमजन उपस्थित थे।
ये हुए लोकार्पण