Ashok Pareek
समाचार गढ़ 16 जून 2026। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव समाप्त होने तथा होर्मुज जलडमरूमध्य (Hormuz Strait) में तेल-गैस जहाजों की आवाजाही फिर शुरू होने से भारत सहित दुनिया भर को राहत मिली है। इस घटनाक्रम का सीधा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था, आम उपभोक्ताओं और उद्योग जगत को मिलने की उम्मीद है।
युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया था, जिससे भारत में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी गैस महंगी हो गई थी। अब तेल आपूर्ति सामान्य होने से कच्चे तेल के दाम नरम पड़ने लगे हैं, जिससे आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत मिलने की संभावना बढ़ गई है।
विशेषज्ञों के अनुसार तेल की कीमतों में कमी से परिवहन लागत घटेगी, जिससे खाद्य पदार्थों सहित रोजमर्रा की वस्तुओं पर महंगाई का दबाव कम होगा। वहीं शेयर बाजार में भी सकारात्मक माहौल बना है और निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। विदेशी निवेशकों की वापसी की उम्मीद भी बढ़ी है, जिससे बाजार को अतिरिक्त समर्थन मिल सकता है।
रुपये को भी मजबूती मिलने के संकेत हैं। कच्चे तेल का आयात बिल घटने से व्यापार घाटे पर दबाव कम होगा और भारतीय मुद्रा को सहारा मिलेगा।
इसके अलावा खाड़ी देशों में कार्यरत करीब 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा और रोजगार को लेकर बनी अनिश्चितता भी कम होगी। पश्चिम एशिया में हालात सामान्य होने से भारत का आयात-निर्यात कारोबार तेज होने की संभावना है। यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान और अन्य खाड़ी देशों में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ सकती है।
तनाव कम होने से ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह परियोजना को भी गति मिलने की उम्मीद है। इससे भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक व्यापारिक पहुंच मजबूत करने में मदद मिलेगी तथा माल ढुलाई लागत में कमी आएगी।
कुल मिलाकर अमेरिका-ईरान शांति समझौता भारत के लिए आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक दृष्टि से राहत और अवसर लेकर आया है।
