Ashok Pareek
समाचार-गढ़ 5 सितंबर, 2026।
नई दिल्ली: नेपाल में हालिया बाढ़ और हिमनद टूटने जैसी घटनाओं के बाद ‘जलवायु मुआवजे’ की मांग ने दुनिया में एक पुरानी लेकिन तेजी से गंभीर होती बहस को फिर सामने ला दिया है। सवाल सिर्फ आपदा के बाद मदद पहुंचाने का नहीं है, बल्कि यह भी है कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की कीमत आखिर कौन चुकाएगा?
नेपाल जैसे विकासशील देशों का तर्क है कि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उनका योगदान बेहद कम रहा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों का खामियाजा उन्हें भारी आपदाओं के रूप में भुगतना पड़ रहा है। इसी असमानता के बीच Climate Justice यानी जलवायु न्याय की अवधारणा सामने आती है।
कम उत्सर्जन, ज्यादा नुकसान क्यों?
जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा नहीं रह गया है। इसका सीधा संबंध समानता, विकास और वैश्विक न्याय से भी है।
दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनका ऐतिहासिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान अपेक्षाकृत कम रहा है, लेकिन वे बाढ़, सूखा, चक्रवात, अत्यधिक गर्मी, समुद्र के बढ़ते स्तर और ग्लेशियरों के पिघलने जैसी समस्याओं से गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं।
यही स्थिति एक बुनियादी सवाल खड़ा करती है—जिस देश ने जलवायु संकट पैदा करने में कम योगदान दिया, क्या उसे भी उसी अनुपात में इसकी आर्थिक और सामाजिक कीमत चुकानी चाहिए?
Climate Justice इसी असमान बोझ को चुनौती देता है। इसका मूल विचार है कि जलवायु संकट का भार उन लोगों और देशों पर disproportionately नहीं डाला जाना चाहिए, जिनकी इस संकट को बढ़ाने में भूमिका कम रही है।
Climate Change सिर्फ बाढ़ और गर्मी तक सीमित नहीं
वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक मानव गतिविधियों से बढ़ी ग्रीनहाउस गैसों ने वैश्विक तापमान में वृद्धि की है। इससे कई तरह के जलवायु जोखिम बढ़े हैं।
इसका असर केवल बाढ़, चक्रवात, सूखा और हीटवेव तक सीमित नहीं है। इसके कारण:
- समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है
- कृषि उत्पादकता पर दबाव बढ़ रहा है
- जल संकट गहरा रहा है
- जैव विविधता को नुकसान हो रहा है
- लोगों को अपने घर और क्षेत्र छोड़ने पड़ रहे हैं
यानी जलवायु परिवर्तन का असर अर्थव्यवस्था से लेकर लोगों की आजीविका और सामाजिक पहचान तक पहुंच रहा है।
क्या है ‘Loss and Damage’?
जलवायु न्याय की बहस में Loss and Damage यानी हानि और क्षति बेहद महत्वपूर्ण अवधारणा है।
जब कोई देश या समुदाय जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अनुकूलन के उपाय कर चुका हो, लेकिन उसके बावजूद कुछ नुकसान को रोकना संभव न हो, तो उसे Loss and Damage के दायरे में रखा जाता है।
इसमें आर्थिक नुकसान तो शामिल है ही, साथ ही ऐसे नुकसान भी होते हैं जिन्हें सीधे पैसों में मापना मुश्किल है।
मसलन:
- सांस्कृतिक विरासत का नुकसान
- पारंपरिक जीवन-पद्धति का खत्म होना
- समुदायों का विस्थापन
- जैव विविधता को नुकसान
- किसी क्षेत्र की सामुदायिक पहचान का कमजोर होना
यही वजह है कि विकासशील देश जलवायु वित्त को केवल भविष्य की परियोजनाओं तक सीमित रखने के बजाय पहले से हो चुके और अपरिहार्य नुकसान के लिए भी अलग वित्तीय व्यवस्था की मांग करते हैं।
Climate Finance और Climate Compensation में फर्क
विकसित देशों की ओर से विकासशील देशों को लंबे समय से अनुदान, ऋण, तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और आपदा जोखिम प्रबंधन जैसी मदद दी जाती रही है। इसे सामान्य तौर पर Climate Finance या वित्तीय सहयोग कहा जाता है।
लेकिन मुआवजे यानी Compensation का तर्क इससे अलग है।
मुआवजे की मांग के पीछे विचार यह है कि यदि किसी देश या कंपनी की ऐतिहासिक गतिविधियों से हुए उत्सर्जन ने जलवायु परिवर्तन को बढ़ाने में योगदान दिया और उसके कारण दूसरे समाज को नुकसान हुआ, तो जिम्मेदार पक्ष को उस नुकसान की भरपाई में भूमिका निभानी चाहिए।
हालांकि, यह मुद्दा कानूनी तौर पर बेहद जटिल है। जलवायु नुकसान के संदर्भ में जिम्मेदारी और कानूनी मुआवजे को लेकर अभी वैश्विक स्तर पर स्पष्ट सहमति नहीं है।
इसलिए सहायता को विकासात्मक या मानवीय सहयोग और मुआवजे को जिम्मेदारी एवं न्याय के सवाल से जोड़कर देखा जाता है।
‘Polluter Pays’ का सिद्धांत कितना व्यावहारिक?
जलवायु न्याय की चर्चा में एक प्रमुख विचार है Polluter Pays Principle—यानी जिसने प्रदूषण किया, उसे उसकी कीमत चुकानी चाहिए।
इसके साथ ‘क्षमता के अनुसार भुगतान’ जैसे सिद्धांत भी चर्चा में रहे हैं।
लेकिन जलवायु परिवर्तन के मामले में इसे लागू करना आसान नहीं है। किसी बाढ़ या चक्रवात में हुए नुकसान के लिए आखिर किस देश को कितना जिम्मेदार माना जाए?
किसी प्राकृतिक आपदा में प्राकृतिक कारणों और मानव-जनित जलवायु परिवर्तन की भूमिका को अलग-अलग कैसे मापा जाए? और यदि किसी किसान की फसल बर्बाद होती है तो उसके नुकसान में ऐतिहासिक वैश्विक उत्सर्जन का हिस्सा कैसे तय होगा?
यहीं Climate Attribution Science यानी जलवायु घटना-आरोपण विज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
Attribution Science से कैसे तय होगी जिम्मेदारी?
वैज्ञानिक अब यह आकलन करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि किसी चरम मौसम की घटना में मानव-जनित जलवायु परिवर्तन की भूमिका कितनी रही।
उदाहरण के तौर पर वैज्ञानिक यह अध्ययन कर सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने किसी अत्यधिक गर्मी, भारी बारिश या अन्य चरम घटना की संभावना या तीव्रता को कितना प्रभावित किया।
हालांकि वैज्ञानिक स्तर पर किसी घटना में जलवायु परिवर्तन की भूमिका निर्धारित करना और उसे सीधे कानूनी दायित्व या मुआवजे में बदल देना दो अलग बातें हैं।
यही वजह है कि वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद जलवायु क्षति के लिए कानूनी जिम्मेदारी तय करना अभी भी चुनौती बना हुआ है।
विकासशील देशों की दोहरी चुनौती
विकासशील देशों के सामने जलवायु संकट की दोहरी चुनौती है।
एक तरफ उन्हें भविष्य के जोखिमों से बचने के लिए अनुकूलन करना है, वहीं दूसरी तरफ पहले से हो चुके नुकसान से भी निपटना है।
मान लीजिए कोई तटीय देश समुद्र का स्तर बढ़ने से बचने के लिए मजबूत बांध बनाता है। यह Adaptation यानी अनुकूलन है।
लेकिन अगर समुद्र का स्तर इतना बढ़ जाए कि कोई तटीय इलाका या पूरा समुदाय रहने लायक ही न बचे, तो केवल बांध या बीमा पर्याप्त समाधान नहीं होगा।
ऐसी स्थिति में जमीन, आजीविका, संस्कृति और सामुदायिक पहचान का नुकसान भी सामने आएगा।
COP27 से मजबूत हुई Loss and Damage की बहस
जलवायु कूटनीति में एक बड़ा पड़ाव COP27 रहा, जहां विकासशील देशों की जलवायु-जनित हानि और क्षति के लिए वित्तीय व्यवस्था बनाने पर सहमति बनी।
इसके बाद COP28 में Loss and Damage से जुड़े वित्तीय ढांचे को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले हुए।
इसका महत्व इसलिए है क्योंकि जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान और क्षति को संबोधित करने के लिए एक विशिष्ट वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को संस्थागत रूप देने की दिशा मजबूत हुई।
इसके बाद COP29 में भी फंड के संचालन और जलवायु वित्त से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे।
हालांकि, अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है—इस व्यवस्था में कितना पैसा आएगा, कौन देगा और वह किस रूप में उपलब्ध होगा?
अगर धन मुख्य रूप से स्वैच्छिक सहायता पर निर्भर रहेगा, तो विकासशील देशों के लिए वित्त की उपलब्धता अनिश्चित बनी रह सकती है।
भारत के लिए भी क्यों महत्वपूर्ण है Climate Justice?
भारत की स्थिति इस बहस में बेहद महत्वपूर्ण है। देश की बड़ी आबादी कृषि, तटीय क्षेत्रों, पहाड़ी पारिस्थितिकी और अनौपचारिक रोजगार पर निर्भर है।
अत्यधिक गर्मी, अनियमित बारिश, बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी घटनाओं का असर गरीब और कमजोर परिवारों पर अपेक्षाकृत ज्यादा पड़ सकता है।
ऐसे में जलवायु वित्त सिर्फ बड़ी परियोजनाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए। छोटे किसानों, मछुआरों, दिहाड़ी मजदूरों, महिलाओं और जलवायु-प्रभावित समुदायों तक आर्थिक सुरक्षा पहुंचाना भी Climate Justice का हिस्सा है।
भारत जैसे देशों के लिए यह भी जरूरी है कि जलवायु वित्त की अलग-अलग जरूरतों को स्पष्ट रखा जाए—उत्सर्जन कम करने के लिए वित्त, जलवायु अनुकूलन के लिए वित्त और अपरिहार्य Loss and Damage के लिए वित्त।
सिर्फ मुआवजा नहीं, तीन स्तरों पर समाधान जरूरी
Climate Justice का मतलब यह नहीं है कि हर प्राकृतिक आपदा के बाद केवल मुआवजे की मांग की जाए। प्रभावी जलवायु नीति के तीन महत्वपूर्ण स्तर होने चाहिए:
पहला—उत्सर्जन में कमी: आज जितना कम उत्सर्जन होगा, भविष्य में जलवायु नुकसान का जोखिम उतना ही कम होगा।
दूसरा—अनुकूलन: मजबूत बुनियादी ढांचा, जल संरक्षण, जलवायु-सहनीय कृषि, शुरुआती चेतावनी प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना जरूरी है।
तीसरा—Loss and Damage: जो नुकसान अनुकूलन के बावजूद टाला नहीं जा सकता, उसके लिए प्रभावी वित्तीय और संस्थागत व्यवस्था विकसित करनी होगी।
असली सवाल सिर्फ पैसा नहीं, न्याय है
जलवायु न्याय की असली परीक्षा केवल इस बात से नहीं होगी कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में कितने अरब डॉलर की घोषणाएं की गईं।
महत्वपूर्ण सवाल यह होंगे कि पैसा कहां से आया, किस रूप में आया, किसे मिला और कितनी जल्दी मिला।
विकासशील देशों के लिए ऐसी वित्तीय व्यवस्था जरूरी है जो उन्हें नए कर्ज के बोझ में न धकेले। जहां संभव हो, अनुदान आधारित सहायता को प्राथमिकता देने, स्थानीय समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने और गैर-आर्थिक नुकसान को भी महत्व देने की जरूरत होगी।
नेपाल से निकला सवाल दुनिया के लिए बड़ा संदेश
नेपाल की आपदा के बाद उठी जलवायु मुआवजे की मांग ने एक बार फिर दुनिया के सामने बुनियादी सवाल खड़ा किया है—क्या जलवायु संकट की सबसे बड़ी कीमत वही देश चुकाएंगे, जिनका इसके पैदा होने में योगदान सबसे कम रहा है?
जलवायु परिवर्तन का समाधान केवल मानवीय सहायता से आगे की मांग करता है। जरूरत ऐसी वैश्विक व्यवस्था की है जिसमें उत्सर्जन कम करने की जिम्मेदारी, अनुकूलन के लिए वित्त और अपरिहार्य नुकसान से निपटने की व्यवस्था—तीनों को साथ लेकर चला जाए।
आखिरकार Climate Justice का लक्ष्य केवल बीते नुकसान की भरपाई करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें जलवायु संकट में सबसे कम योगदान देने वाले देशों और समुदायों को उसकी सबसे बड़ी कीमत न चुकानी पड़े।
